त्यसै खाएका हैनन् प्रचण्डहरुले थप्पड

Like Us On Facebook Click Here

सयौं शुभेच्छुक र कार्यकर्ताको बीचमा एकीकृत माओवादीका शक्तिशाली अध्यक्ष प्रचण्डलाई बागलुङे ठिटो पदम कुँबरले थप्पड हानिरहँदा राजधानीमा हाम्रो डकुमेन्ट्री ‘अन्तिम सन्देश’ र ‘मरेर बाँचेकाहरु’ को प्रदर्शनी हुँदै थियो । प्रचण्डमाथिको झापडको सम्झँदा मलाई बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा कयौं द्वन्द्वपीडितमा चढेको बदलावको भावनाले चस्कायो । जेठको अन्तिम साता फोटो पत्रकार विनोद विष्टसँगै क्यामरा काँधमा हालेर बाँके, बर्दिया र सुर्खेत पुग्दा लाग्थ्यो, फेरी अर्को युद्ध निम्तंदैछ । या माओवादी हिंसाको राजनीति त्यागेर खुल्ला राजनीतिमा आए पनि उसकै कारण पीडित बनेका नागरिक फेरी अर्को युद्ध बुन्दैछन् । राज्यपीडित हुन या माओवादी पीडित । दुवैमा बदलावको भावना चढेको छ । बदलावको भावनालाई अहिल्यै थिच्न सकिएन भने देशमा अर्को युद्ध अवश्यमभावी छ, जुन हामीले बनाएको डकुमेन्ट्रीमा समेटिएका द्वन्द्वपीडितको दर्दनाक पीडाले पनि संकेत गर्छ । सुर्खेत लाटिकोइलीकी दीपा ओली रहरले माओवादी भइनन । नौ कक्षामा पढ्दै गरेकी १४ बषर्ीया दीपालाई माओवादीले जबर्जस्ती आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रममा लग्यो र भूमिगत पार्‍यो । युद्वबिरामपछि २०६० सालमा घर फर्केकी दीपालाई घरमा बस्ने अवस्था सिर्जना भएन, पुनः माओवादीमै फर्किइन । तर, छिन्चु ब्यारेकले २०६० साल साउन २१ उनलाई पक्राउ गर्‍यो । ब्यारेकको चिसो छिंडीबाट उनले परिवारलाई पत्र लेखिन ‘बाघको खोरमा छु, सायद यो बाघले खेलाईखेलाई कति बेला थाहा छैन’ भन्दै । २०६० साल असोज ९ गते लेखेको त्यो पत्र नै दीपाको अन्तिम सन्देश बन्यो । त्यही चिठी हेरेर आमा सुशीला ओली अहिले पनि छिनछिनमै भक्कानिन्छिन् । दीपाको परिवारले माओवादीको १० बर्षे युद्धमा आठजनाको रगत बलिदान दियो । आठ जना गुमाएपनि दीपाकी आमाले अहिलेसम्म माओवादी र उसको सरकारबाट कुनै राहत पाउन सकेकी छैनन, बरु आफ्नो कलिली छोरीलाई जबर्जस्ती छापामार बनाउने माओवादी र छोरीलाई गिरफ्तार गरेपछि चरम यातना दिने तत्कालिन सुरक्षाफौजको हर्कतले अहिले पनि उनी भन्कानिरहन्छिन्, बल्लबल्ल बचेका दीपाका भाई ऋषि ओली पनि प्रचण्ड, बाबुराम र उनको युद्धलाई सरापिरहेका छन् । दीपाकै भान्जा दाई बर्दिया, नेउलापुर गाविस ४ रानीपुरका केशरबहादुर बस्नेत कहिल्यै माओवादी थिएनन् । बैंकबाट ऋण लिएर गाउँमै अस्पताल चलाएका बस्नेतलाई माओवादीलाई औषधि गरेको आरोपमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले २०५८ फागुन २७ गते बेपत्ता पार्‍यो । आमा जगतकुमारी बस्नेत र दाजु दीपकलाई पनि यातना सेनाले दियो । छोरा बेपत्ता भएपछि आमा विक्षिप्त छिन्, बाबु प्यारालाइसेसका विरामी छन् । गाउँमै खेती किसानीबाट गुजारा चलाउँदै आएका बर्दिया बनियाभार गाविस वडा नम्बर १, जमुनियाका एमाले कार्यकर्ता सुरेश ओली र उनका बाबु पदमबहादुर ओलीलाई नेपाल प्रहरीले २०५९ साल मंसिर ७ गते भुरीगाउँ बजारबाट पक्राउ गर्‍यो । हिरासतमा चरम यातनापछि बाबु पदमबहादुरलाई प्रहरीले छाडे, तर सुरेश अझै बेपत्ता छन् । उनकी छोरी कविता अहिले पनि छिनछिनमै मुर्छा पर्छिन । बाँके कोहलपुर गाविसका भोजराज ढकाललाई माओवादी कार्यकर्ताले बाबुको श्राद्ध गरेकै अवस्थामा २०६० साल भदौ २५ गते घरबाटै अपहरण गरे । बुढीआमा र दुई छोराछोरी अहिले पनि बाटो कुरिबसेका छन्, उनको । बाबुलाई बेपत्ता पार्ने माओवादीका विरुद्ध अहिले पनि मुठ्ठी कसिरहेका छन्, उनका छोरा राजेन्द्रले । हाम्रो बृत्तचित्र द लास्ट मेसेज -अन्तिम सन्देश) मा समेटिएका दीपा ओली, केशर बस्नेत, सुरेश ओली र भोजराज ढकालजस्ता एक हजार नागरिकका कथा हो यो, जो अहिले पनि बेपत्ता छन् । तर, उनीहरु कहाँ कुन अवस्थामा छन्, थाहा छैन । हराएको आफन्त आज फर्केर आउला भन्यो, आउँदैन । पर्खंेर बर्सौं, आँखा थाकिसके । कुनै कारागारमा भएको खबर पनि छैन, कसैले कहीं देख्यौं पनि भन्दैनन, घरमा रहेको फोटो बोल्दैन । लास र सास चाहियो भनेर आन्दोलन गर्दा न सरकार सुन्छ, न राज्यले नै चित्त बुझाउँछ । तर पनि आफ्नै आँखा अगाडि बेपत्ता भएको आफ्नो पि्रयजनको आश मार्न गाह्रो हुँदोरहेछ, त्यही पीडा भुल्न नसक्दा नेपालका करिब एक हजार भन्दा बढी घरपरिवारको एकदशक देखि चैन लुटिएको छ । घरमा पालेको वस्तुभाउ हराउँदा त कति ठूलो पीर पर्छ, तर परिवारको मुली नै हराउँदा परिवारमा कस्तो पीडा होला ? उनीहरुको यो मानवीय संवेदनालाई राज्य र राजनीतिक दलले लत्याएका छन् । यदि राजनीतिक दल गम्भीर हुन्थे त, विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६० दिनमै सम्बोधन गर्ने भनिएको यो विषय अहिले समेत अलपत्र पर्ने थिएन । सशस्त्र युद्व त्यागेर जंगलबाट शहर पसेका माओवादीका नेता एकापछि अर्को गर्दै मन्त्री भइसके, धेरैले सार्वजनिक पद पनि धारण गरेे । तर माओवादीकै नाममा तत्कालिन राज्यबाट बेपत्ता पारिएकाहरु कहाँ छन ? प्रकारान्तरमा राज्य पक्ष बनेको स्वयम माओवादीलाई समेत थाहा नहुनु दुःखद हो । न त विद्रोहीबाट राज्य पक्षमा परिणत हुँदासमेत आफूले बेपत्ता पारेका नागरिक सार्वजनिक गरेको छ, माओवादीले । समग्रमा, बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सबालमा माओवादी निरीह साबित भएको छ । हुन त यसको दोष माओवादीले काँग्रेस र एमालेलाई देखाउने गरेको छ । तर, संविधानसभापछि दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेको र संविधानसभाको समेत सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले चाहेको भए काँग्रेस र एमालेले मात्र रोक्न सक्थे र ? कदापि सम्भव थिएन । तर, काँग्रेस र एमाले दोषमुक्त छैनन भन्ने होइन, बेपत्ताको मुद्दा माओवादीकै मात्र हो भनेर बुझ्नु उनीहरुको महाभुल हो । समस्या बेपत्ताको मात्रै होइन, माओवादी र राज्यबाट चरम यातना पाएका नागरिकको अवस्था त झनै कष्टकर छ । माओवादीबाट हात गुमाउन बाध्य बर्दियाका हेमराज थारु, खुट्टा गुमाउन बाध्य बर्दिया सानोश्रीका अशोक सोडारी या माओवादीलाई सहयोग गरेको आरोपमा सुरक्षाकर्मीको यातनाले आजीवन मुटु रोगी बनेका बर्दियाकै धनीराम चौधरी र बाँके कोहलपुरका युवराज गिरी, यी सबैको जीवन फुटेको सिसा जस्तै भएको छ । माओवादी र राज्य पक्षको चरम यातनाबाट अहिले पनि यिनीहरु मरेतुल्य जीवन बिताउन बाध्य छन । हुन त बेपत्ता र शहिदका मुद्दालाई माओवादीले सुरुवाती दिनमा खुबै उचालेको थियो, त्यहीकारण उसले युद्वपीडितहरुको खुबै साथ र समर्थन पनि पायो । संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि माओवादीले ती द्वन्द्वपीडितको पीडालाई खुबै बोकेको देखियो, तर माओवादी जतिजति संसदीय भासमा फस्दै गयो, उतिउति उसले द्वन्द्वका मुद्दालाई भुल्दै गयो । सत्ता र शक्तिको दलदलमा माओवादीले युद्वका खाँटी कार्यकर्ताको मन दुखाएको पत्तै पाएन । माओवादीमा आएको विभाजनसँगै अहिले त द्वन्द्वकालका मुद्दामा पनि विभाजित भएको छ । एकीकृत माओवादी, अझ त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामको भट्टराईले द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेनन्, त्यही दोषलाई पक्रँदै भर्खरै खुलेको मोहन बैद्यको माओवादी पार्टीले राजनीतिक लाभ लिने प्रयत्न गरेको छ । यी दुवैखाले पात्र र प्रवृत्ति द्वन्द्वपीडितका पक्षमा छैनन । न त यो देशको दीगो शान्तिकै पक्षमा छ । माओवादीले द्वन्द्वकालमा अनेक सपना र आश्वासन बाँडेको थियो, चाहेर नचाहेर लाखौं जनताले त्यसमा साथ पनि दिए, त्यही साथ र समर्थनका कारण धेरै जनताले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । हिसाबै गर्ने हो भने माओवादी नेताका भन्दा सर्वसाधारणका छोराछोरी र आफन्तले द्वन्द्वको दौरान सबैभन्दा बढी क्षति र पीडा भोग्नुपर्‍यो । सायद आफैलाई बढी परेको भए माओवादी नेताले मानवीय संवेदनाका यी विषयमा गम्भीर बन्थे होला, युद्व त अब पुरानो भइसक्यो, दिन बित्दै जाँदा त्यतिबेलाका गुलिया आश्वासन पनि उनीहरुले भुल्दै गएको भान हुन्छ । द्वन्द्वपीडित नागरिकका पीडा व्यक्त गरिसाध्य छैन । धेरैको बुढेसकालको लÝी गुमेको छ, धेरैको सिन्दुर फिक्का भएको छ, अनि धेरैको प्यारो बाबुआमा बेपत्ता भएका छन । आफ्ना बेपत्ता आफन्तको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा उनीहरुको परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर त पर्ने नै भयो, त्यसले समाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संस्कारमा समेत अनेक समस्याहरु निम्त्याइदिएको छ । धेरैले अहिले पनि काजकिरिया गर्न पाएका छैनन, कतिले कुशको लास जलाएर काजकिरिया गरेका छन, तर श्राद्ध गर्न पाएका छैनन । नेपालमा नागरिक बेपत्ता पार्ने क्रम २००७ सालदेखिकै हो । २००७ सालमा तत्कालिन राणा सरकार, आन्दोलनकारी नेपाली काँग्रेस र राजा त्रिभुवनबीचको दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका रामप्रसाद राई अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । २०४१ सालको बमकाण्डपछि राज्यले केही नागरिक बेपत्ता पार्‍यो । पञ्चायत फाल्न २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनका क्रममा नागरिकको छानबिन गर्न २०४७ सालमा आयोग बन्यो । आयोगले प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍यो तर सरकारलाई दोषी देखाउने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोग डरायो । माओवादीको सशस्त्र युद्वका क्रममा बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न अहिले पनि राज्यले आनाकानी गरिरहेको छ । बरु भट्टराई सरकारले तीनै युद्धका दमनकारी, सयौं मानिस बेपत्तामा संलग्न र जघन्य हत्यामा संलग्नलाई समेत आममाफी दिन सकिने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ, जुन नेपालको दीगो शान्तिको विपक्षमा छ ।